संविधान के द्वारा भारत में संघीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में इस समय 29 राज्य है, जिनका अपना अस्तित्व है और जिनके संविधान के द्वारा अलग-अलग विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपलिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद एक में ‘Union of states’ शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ व राज्य में शक्तियों का विभाजन परिसंघ का एक आवश्यक लक्षण है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होती है और वह एक दूसरे के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। यह परिसंघ का सैद्धान्तिक रूप है। किन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप करता है। संविधान में जहां संघ सरकार की शासन-व्यवस्था की है, वहां राज्यों की शासन-व्यवस्था भी निश्चित कर दी है। अमेरिका में राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। राज्यों का अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार तो दूर रहा, उन्हें संविधान के संशोधन में पहल करने का भी अधिकार नहीं है।