उपभोक्ता फोरम के संबंध मे उपभोक्ताओ में अधिक जागरूकता आयी है तथा रीवा जिला फोरम की वार्षिक निर्णय की दर लगभग 99 प्रतिशत है जिन मामलों के निराकरण में देरी होती है उसका कारण पक्षकारों के द्वारा विलंब, साक्षियों का समय पर साक्ष्य देने के लिये उपस्थित न होना, वकीलों द्वारा मामले की पैरवी में अधिक समय लेना तथा यदि माल के असली-नकली होने के संबंध में विशेषज्ञ की रिर्पोट की आवश्यकता है तो ऐसे विशेषज्ञ की रिर्पोट में अधिक समय लगना है। रीवा जिला फोरम में विद्युत विभाग, बीमा कंपनी, फाइनेशियल कंपनी, मोटर पार्टस विक्रेता के विरूद्व सर्वाधिक मामले दायर किये जाते हैं, लेकिन लगभग 90 प्रतिशत उपभोक्ता वकील के माध्यम से ही फोरम में आते हैं। रीवा जिला फोरम का वार्षिक निर्णय की दर शत-प्रतिशत है।